ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੰਤਰ (ਏ. ਐੱਮ.) ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਖ਼ਰਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਐਸੇਟ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਏ. ਐੱਮ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।