ਬਜਟ 2018: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ। ਜਿਥੇ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ।

ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰੈਜੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਟਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵਸ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼
ਘਰ ਖਰੀਦਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਬਰੋਕਰਸ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਫੜਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।