ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, 74 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ  ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿਊਰੋ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਈ ਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ! ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਹਿਤ 7000 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ(ਇਨਫਰਾ ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ  ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੇ ਆਡਿਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਕਿ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 119 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਲਦ ਉਠਾਓ ਆਫ਼ਰ ਦਾ ਲਾਭ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।