ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! Health insurance ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (IRDAI) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IRDAI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਯਮ?
IRDAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ  ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਵਾਧਾ 60% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

bਬੀਮਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਚੋਣ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ
IRDAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।