ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: EPFO ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਈਪੀਐਫਓ (EPFO) ਦੀ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ (ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ (Minimum Wage) ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ (PF) ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ₹15,000 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ 
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ₹6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹੀ ₹15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਮਟ? 
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹21,000 ਜਾਂ ₹25,000 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੋ:
• ਜੇਕਰ ਸੀਮਾ ₹25,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ (EPS) ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ₹1,250 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2,083 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ₹10,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ 'ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ' 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

'EPFO 3.0' ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'EPFO 3.0' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ) 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।