ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ , SEBI ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਗੜਾ ਪਲਾਨ

ਮੁੰਬਈ - ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਬੀ ਨੇ ਐਸਐਮਈ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ SME IPO ਲਈ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਦਮ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      IT ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧੇਗਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ 

ਸੇਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, SME IPO ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, IPO ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 200 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Aadhar Card 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ Loan, ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

SME IPO ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
SME IPO ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (MPC) 'ਤੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ SME ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲੋਂ 240 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਲਾਂਟ

ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ SMEs ਨੂੰ ਮੇਨਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਰਾਏ

CS ਫਰਮ MMJC ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਕਰੰਦ ਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ SME ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਚੈਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ SMEs ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ SME ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ Gold

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8