EPFO ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਪਡੇਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ EPFO ​​ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ EPFO ​​ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ, ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਚਾਕਲੇਟ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ,  6 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ EPFO ਨੂੰ 197.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ 449.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ EPFO ​​ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ  ਸੁਝਾਅ

ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਈਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ EPFO ​​ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ 8.80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015-16 ਲਈ 8.70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਈਪੀਐਫ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015-16 ਲਈ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

EPFO ਨੇ 2022-23 ਲਈ 8.15% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸੀਬੀਟੀ ਨੇ 2022-23 ਲਈ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2022-23 ਲਈ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਾਡੀ ਦੇ 2021-22 ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013 ਲਈ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 663.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਆਰਤੀ ਆਹੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸੇਠ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, 2022-23 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਲਈ ਕੁੱਲ 90,695.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 197.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2022-23 ਲਈ ਵੰਡ ਲਈ 90,497.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਘਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਰਬਪਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਲਾਕ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8