ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਉਧਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 20 ਕਰਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੂਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰੀ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਇਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 20 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਸਦੇ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ 250 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 16 'ਚ ਇਹ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 'ਚ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਸਦੇ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ 308 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 16 ਵਿਚ ਇਹ 15.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋਕ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 58:42 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,'ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗਾ'।