ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਨਿਯਮ

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਕਰ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਾਂਟ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਬਾਈਲ-TV ਸਮੇਤ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ

ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਮਗਰੋਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ, IT ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਣ ਇਕ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PLI ਸਕੀਮ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ, 3,400 ਕਰੋੜ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ 2900 ਕਰੋੜ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ੂਰਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।