ਜੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੈ 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ', ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੇਟ ਰੀ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ (ਐਨਏਆਰਸੀਐਲ) ਜਾਂ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਪਤੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਛਾਣੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਵਿਡ ਕਲੇਮ

ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 15% ਨਕਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 85% ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਅਸਾਨ ਹੱਲ ਲਈ, ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਰੀ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਏਆਰਸੀ) ਜਾਂ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਏਐਮਸੀ) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਡੁੱਬ ਸਕਦੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ : ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।