Apple ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਮੁੰਬਈ - ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਐਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਓਐਸ ਲਈ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(4) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 150 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਇਨ-ਐਪ ਪਰਚੇਜ਼ (ਆਈਏਪੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਐਪ ਸਟੋਰ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਪੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਡੀਪੀਐਲਏ) ਅਤੇ ਐਪਸਟੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਐਂਟੀ-ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਲਪਕ ਖਰੀਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ iOS ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ!

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਕੁਝ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਪਲ ਆਰਕੇਡ ਗੇਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ IAP ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।