ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ''ਚ Apple ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਪਲ ਇੰਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ - Foxconn, Wistron ਅਤੇ Pegatron - ਐਪਲ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਇੰਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ 14 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (4,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ

PLI ਸਕੀਮ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈਫੋਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਇੰਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 5.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (47,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ ਆਈਫੋਨ ਯਾਨੀ ਐਪਲ ਇੰਕ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸੀ।

ਐਪਲ ਇੰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੀਈਏ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਇੰਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tata ਦੀ Apple ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਛੋਟੇ ਆਊਟਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ

PLI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਐਪਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ FOB ਮੁੱਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ, GST ਕੁਲੈਸ਼ਕਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 176 ਕਰੋੜ ਘਟਿਆ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।