ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਏਅਰਸੈਲ ਵਰਸਿਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੋਸ਼

ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਸੈਲ ਲਈ UV Asset Reconstruction Company (UVARCL) ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ  ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ  ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ.ਵੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਆਰ.ਕਾਮ. ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ (ਆਰਟੀਐਲ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IRDA ਨੇ ਚਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ (ਏਜੀਆਰ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਅਰਸੈਲ ਅਤੇ ਆਰਕਾਮ ਦਾ ਏਜੀਆਰ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12,389 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰ.ਕਾਮ. ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 38 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਆਰਕੌਮ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਈ Remdesivir ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।