ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੱਗਾ 25 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਆਈਐਲ) ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ, ਟੀਨਾ ਅੰਬਾਨੀ, ਕੇ.ਡੀ. ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕੇਗੀ Dhoni ਦੇ 'ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਟ' ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ, ਮਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 85 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਆਫ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।  ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਾਰੰਟ ਜ਼ਰੀਏ 2000 ਵਿਚ 6.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ 1994 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ IPO 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣਗੇ 10-15 ਇਸ਼ੂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।