ਐਮਾਜ਼ੋਨ-ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, CCI ਜਾਂਚ ''ਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੁੰਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 45 PSA ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ

ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਐਮਾਜ਼ੋਨ-ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਚ ਝੜਪ