ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 'PM ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਈਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਨ। ਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ , ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਪਰਕ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ, IT ਵਿਭਾਗ ਨੇ TDS ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ