ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ USB-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਫਟ, ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦੈ ਫੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ – ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰ-ਮਨਿਸਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਇਕ ਯੂ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਦੁਰਲੱਭ ਘੜੀ!

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹੈ ਈ-ਕਚਰਾ

ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ’ਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਈ-ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਟਾਈਪ-ਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 64 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਸ

ਕਈ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਯੂ. ਐੱਸ. ਬੀ.-ਸੀ-ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2024 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਯੂ. ਐੱਸ. ਬੀ.-ਸੀ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਲਈ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਫੋਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕਾਨਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੰਘ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਇੱਕ ਬਿਟਕੁਆਇਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਸਮਾਰਟ ਘੜੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਨਣ ਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਉੱਪ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦੇ ਪੜਾਅਬੱਧ ਰੋਲ ਆਊਟ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 64 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।