ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ - ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 100% ਟੈਕਸ ਛੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ - MIC Redwood 1 RSC Limited ਨੂੰ 100% ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਰੈਡਵੁੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2365) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਰੈਡਵੁੱਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 100% ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਐਮਆਈਸੀ ਰੈਡਵੁੱਡ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 100% ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਰੈਡਵੁੱਡ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100% ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ Current Account ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਜਾਣੋ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ? 

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਨਾਰਵੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਰੈਡਵੁੱਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਜ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ-ਨੋਟਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 786 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮੀਰ! ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ!