GST ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਟੈਕਸ' ਨੇ ਬਦਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ 'ਚ "ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ" ਦੀ ਸੋਚ ਹੇਠ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਏਕਰੂਪ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਭੋਗ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ₹2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ₹2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2024–25 'ਚ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਵਸੂਲੀ ₹1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੁਣ 0 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਮੂਵੀ ਟਿਕਟਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੀਫਾਰਮ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੋ ਵੇਲੇ, 495 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2/3 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1/3 ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਖਤਮੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ।

ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ ਰੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਰਾਅ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e