20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ! ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਧ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸੇਬੀ ਕਰੇਗਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਛੂਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਪੂਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਚੇਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 641 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।