ਚੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ $2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਮੈਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2-ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬਲੂ ਇਕਾਨਮੀ’ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਕੈਗ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ $2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। "ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ. 2.9-ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਿਬਾਂਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਝੜੀ! ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ
ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।