ਕੀ ਬਜਟ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਸਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤਿਮ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਚਲ ’ਚੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ‘ਐਲਾਨ’ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਔਖੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ, 2024-25 ਨੂੰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ (ਅਸਲ ’ਚ, ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ), ਨਿਰਮਾਣ (ਅਨਿਯਮਿਤ) ਅਤੇ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ (ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ) ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੀਵੰਤ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਅਣਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪੀ ਗਈ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 5.1 ਫੀਸਦੀ, ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਾਂ ਸੂਬਾ ਦਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਅੰਕ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2 ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਬਾਕੀ 50 ਅੰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚਾ ਔਸਤਨ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਇਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।

ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ਜਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ./ਐੱਨ. ਈ. ਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਈ., ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ)। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ 0.28 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ 1.9 ਫੀਸਦੀ (15 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦਾ ਟੀ. ਓ. ਆਈ.) ਘੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ’ਚ ਤਸੱਲੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਖਤ ਚਪੇੜ : ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਧਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਖਪਤ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪਿਟਲਿਸਟ, ਟ੍ਰਿਕਲ-ਡਾਊਨ, ਪੂੰਜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਆਈ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਬਲਾਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ’ਚ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ (17 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ)। ਕੀ ਬਜਟ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ?

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ