ਕੀ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2’ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਸਰਵੇ 2024’ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 66 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 54 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਆਮਦਨ ਕਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ (ਈ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ‘80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ’। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2023 ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 180 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2.0’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 9,420 ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 36 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ : ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ : ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲਾਂ’ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਭਾਰਤ ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ’ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣ’: ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਐੱਨ., ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਨ., ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ : ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (27 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਦੀ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹਨ?

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ : ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2.0 ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)