ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹੂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ?

ਹਰਫ਼ ਹਕੀਕੀ/ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਂਗ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੁੜਕੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਿਕ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਜੁੜੇ ਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮਸਲੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2015 ’ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 12 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ’ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦਿਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਬਣਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰ. ਐੱਸ. ਖਟੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਵੀਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ’ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ।

‘ਸਿੱਟ’ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ

ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਖਟੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘੜੀ-ਘੜਾਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਉਲਝਣ ਵਧ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ’ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਬਣੀ ‘ਸਿੱਟ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ?

ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਿਜਰਤ ਕਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨਅਤ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਧਾਰਾ ’ਚ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਦਮ ਭਰ ਸਕੇ।