ਸਰਕਾਰੀ ਨੌੌਕਰੀ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਢਾਰਸ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੂਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੌਹਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ‘ਤੁਮ ਡਾਲ-ਡਾਲ ਤੋ ਹਮ ਪਾਤ-ਪਾਤ’। ਤੀਸਰਾ, 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੂਸਨੀਆਂ ਲਟਕਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ‘ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੁਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2008 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੂਸਰਾ, ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਵਰਣ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? ਚੌਥਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।