ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਗਲਤ ਕਿਉਂ

ਡਾ. ਕੇ. ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ
ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ–ਆਕਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਇਕ ਬੰਜਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ’ਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇ–ਭਰੇ ਬਾਗ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ!’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ‘30 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ–ਚੌਥਾਈ, ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’

ਇਕ ਟੈਂਕ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ–ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਂਗ, ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ–ਮਿਆਦ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ ਦਾ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ’ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆ ਤਾੜੀਆਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤ; ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਤੇ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 24.4 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ– 7.5 ਫੀਸਦੀ, 0.4 ਫੀਸਦੀ, 1.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ ‘ਵੀ’ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ, ਕੇ–ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਖੇਤਰੀ ਪੈਟਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2019-20 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁੱਕ-ਥੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜ਼ੌਂਬੀ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਅਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ, ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮਾਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਚਕ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਖਪਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਉਧਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਉਪਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।

ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੈ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।