ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰੇ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ-ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ! ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨ-ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦਜਈ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਭੇਜ ਦੇਈਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਬਰਕ ਕਾਰਮਲ ਨੇ 1981 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਜੀਬੁੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਾਬੁਲ ਭਿਜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਾਬੁਲ ਭੇਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੁਖੀ ਮਾਲਦੀਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ? ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਚੀਨ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੌਜ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਾਲਿਬਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਰਹੀ ? ਇਸ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।