ਕੀ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ

08/29/2019 6:28:37 AM

ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਵਲਾ 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਨ 1947 ’ਚ ਹੋਈ। ਸ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੱਛਮ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰਵਾਨ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਉਈਗਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕਾਰਾਕੋਰਮ ਟਰੱਕਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ, ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ, ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਕ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਰਤ ਮੋਹਨੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ।

ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਸੰਨ 1949 ਨੂੰ ਚੀਨ ’ਚ ਮਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1950 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੱਬਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਬਫਰ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਯਾਯਨ, ਜੋ ਸਾਮਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਬਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਸੀ।

ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਣਨ ਲਗਭਗ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਲਗਭਗ 1600 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪਰਬਤ ਚੋਟੀਆਂ ਕੁਨਹੁਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਇਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1013 ਈਸਵੀ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਰਮਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ। ਸੰਨ 1042 ਈਸਵੀ ’ਚ ਦੀਪੰਕਰ ਸ਼੍ਰੀਗਿਆਨ ਆਤਿਸ਼ਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਬਤ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਕਿਯ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 1207 ਈਸਵੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ 1788 ’ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।

ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1906-07 ਈਸਵੀ ’ਚ ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਨ 1912 ਈਸਵੀ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1913 ’ਚ ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

1. ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਿੱਬਤ : ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਚਿੰਗ ਹਈ ਅਤੇ ਸਿਚੁਆਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ।

2. ਬਾਹਰੀ ਤਿੱਬਤ : ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਮਾ ਕੋਲ ਰਿਹਾ।

1983 ’ਚ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14ਵੇਂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਲਲਿਤ ਪਾਲਿਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 1940 ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1950 ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ।

ਮਈ 1951 ’ਚ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ 17 ਸੂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਲਹਾਸਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। 10 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2002 ’ਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 


Bharat Thapa

Content Editor

Related News