‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ’ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕੇਰਲ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਿਫ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਵਰਗ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੇਰਲ ਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ’ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (28 ਦਸੰਬਰ) ਕੇਰਲ ਸਥਿਤ ਕੰਨੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਬਕੌਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ, ‘‘ਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਲਿਆਲੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਾਦਮਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ–ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੰਨੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।’’ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਬੀਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’

ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ–ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ’ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਵਤੀਰਾ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ’ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ ਨਫਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਆਈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਲਾਂਤਰ ’ਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ, ਜੋਸੇਫ ਸਟਾਲਿਨ (ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ), ਮਾਓ ਸੇ-ਤੁੰਗ (ਚੀਨ) ਅਤੇ ਪੋਲ ਪੋਟ (ਕੰਬੋਡੀਆ) ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਡੰਗ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੈਘੋਸ਼ਿਤ ਸੈਕੁਲਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਰਮਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਲੰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਨਿਨ, ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਨੂੰਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਚ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈਘੋਸ਼ਿਤ ਸੈਕੁਲਰਵਾਦੀ ਲਈ ਹਤਿਆਰੇ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਐੱਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਭਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਣ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਹਬੀਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਥਿਤ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਮ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਬੀਬ 1975-77 ਅਤੇ 1984-94 ਵਿਚਾਲੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ.) ਦੇ ਉੱਨਤ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਰਹੇ ਅਤੇ 1986-90 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਲਖੰਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਮੈਕਾਲੇ ਆਦਿ ਯੂਰਪੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲੀ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ-ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1969 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਯਦ ਨਰੂਲ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 1971 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਬੀਬ ਉਸੇ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ’ਚ ਬਤੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਝੇ-ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਗੜੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇਹਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਸੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਹੈ।