ਬੰਗਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ : ਡਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਤੱਕ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ 100 ਦਿਨ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ 100 ਦਿਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਇਸੇ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ : ਬੰਗਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਸਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖਣੀ। ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ, ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ : ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਅਾਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਸਰਫ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੁਸਪੈਠ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸੀ—ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗ : ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਤ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੋਣ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹੋਣ, ਜਲਮਾਰਗ ਹੋਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਨੇਹਾ—ਬੰਗਾਲ ਆਓ : ਇਕ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਸੀ। ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਹਲਦੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਦਯੋਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਗਈ। ਹੁਨਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ—ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਰਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੂਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਮਨੋਂ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਥਾਣੇ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਭਰੋਸਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ’ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

—ਕੇ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ

 (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ)