ਇਹ 92 ਦਿਨ?

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ

ਇਸ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ) 92 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਰਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਦੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-2 ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ) ਦੁਆਰਾ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਦੂਜਾ, 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾਉਣ ਸਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1955-56 ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-2 ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ 26-27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅਕਸੈਸ਼ਨ’ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 560 ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਤਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ-370 ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੀ 1952 ’ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ 1953 ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸਥਾਈ’ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਮੁਦਰੀਕਰਨ, ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਬਾਲਾਕੋਟ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ‘ਕਾਫਿਰ-ਕੁਫਰ’ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾੜੀ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ?

ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਤਕ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਸਾਮ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ‘ਇਕ-ਇਕ ਇੰਚ’ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜੰਗੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਗੌੜ ਨੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿੰਗਪਿਨ’ ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ 27 ਘੰਟੇ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗੌੜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ’ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਦਲਾਲੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਲ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 1971 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ, 1998 ’ਚ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੋਖਰਣ-2 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, 1999 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

(punjbalbir@gmail.com)