ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੋ ਹਰੇਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਿਰਫ 14 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

86 ਰੁਪਏ ਰਾਹ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ?

ਕੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ?

ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ-ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਗਧ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ’ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਸਭਾ ’ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਤੇ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।

ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਵੀ ਕੱਸੇਗੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ