ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤੰਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋਖਿਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।