ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਨ ‍1920 ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1839 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਵ ਕਿ 1849 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ, 1925 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਜੂਨ 1925 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਲਾਈ 1925 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 28 ਜੁਲਾਈ, 1925 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। 1926 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 191 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 157 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ , ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 110 ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 47 ਹਲਕੇ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 170 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 159 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ : 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ (ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ) ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ