ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਿਆ

ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀ. ਓ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ (ਟੀ. ਓ. ਆਰ.) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ’ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਫਤਵਾ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ (ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। 3 ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਸਨ।

ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਾਡਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 3 ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਥੁਰਿੰਗੀਆ ਅਤੇ ਸੈਕਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ) ਦੇ ਚੋਣ ਚਕਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ।

ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਘੀ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ

ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੱਸਮਈ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 82ਏ, 83(3), 83(4), 172(3), 172(4), 324ਏ, 325(2) ਅਤੇ 325(3) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 327 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਅਤੇ 2029 ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 2025, 2026, 2027 ਅਤੇ 2028 (ਕੁੱਲ 24) ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!

2027 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ 2028 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ! ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਲਟਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਚਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ!

ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ

ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। 1951 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 1981-1990 ਅਤੇ 1991-2000 ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਸਨ। 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 182 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 83 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਅਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ