ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਪੀ. ਮਲਿਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੰਗ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ’ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ-ਢਾਈ ਮੁਹਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਗੁਪਤ ਜੰਗ, ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ।

ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਨ 1947-48 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ।

ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸੈਨਾਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1962 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ, ਡੋਕਲਾਮ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੋਂ ਜਾਰੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1985 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ ਡਿਫੈਂਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਬਣਤਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ

ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ (ਸੀ. ਓ. ਐੱਸ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚੇ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫਤਰ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ 4 ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱੱਧ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਐੈੱਸ.) ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗੀ।

ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ?

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਬੀ.)। ਹੁਣ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ, ਯੰਤਰ, ਜਹਾਜ਼, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੰਨ 2001 ’ਚ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੈੱਸ.) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਨ 2002 ’ਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬੇਲਗਾਮ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਜੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਵਿੱਖੀ ਜੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਗੇ ਸੰਭਲ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪੀਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ।’

kahlonks@gmail.com