ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਜੰਗ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਕਮਾਂਡ, ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ) ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 2 ਅਹਿਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਯੁਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਆਰਮੀ, ਮਦਰਾਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬਾਂਬੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਫੌਜ ਮੁਗਲ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ/ ਅਵਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1857 ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਜੋਨਾਥਨ ਪੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੋਨਾਥਨ ਪਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਲੜਾਕੂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ ਜਾਤੀ’ ’ਚ ਵੰਡਿਆ। ਲੜਾਕੂ ਜਾਤੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ- ਲੜਾਕੂ ਜਾਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 1 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਲੜਾਕੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ’ਚ ਫੌਜੀ ਵੱਕਾਰ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੰਗਰੂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਥਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕਾਨੂੰਨ 1950, 1950 ਦਾ ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 1957 ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰਸੇਵਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ’ਚ ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਕਮਾਂਡ, ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ, 2023 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 93 (3) (ਈ) ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਖੰਡ 3 (1) (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਥਿਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਧ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੁੰਦੀ।