30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਲੜਖੜਾਇਆ
Thursday, Aug 12, 2021 - 03:49 AM (IST)
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ )
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ- ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1991 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮੱਠੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪਾਨੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 1991 ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
1991-96 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ 2004-2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2007 ’ਚ ਮੈਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ
ਬਰਾਮਦ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1991 ’ਚ ਲਾਗੂ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਸਤ -ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ’ਚ ਕਮੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ 2019 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 2004-2014 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ‘ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ’ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲਕਵੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਲੋਚਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ, ਜੋ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ਼ੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
