ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਸਾਤਲ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਭਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੰਭਲ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਭਗਦੜ ਮਚੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਬਾਬਰ ਵਲੋਂ 1526 ਤੋਂ 1530 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬਾਬਰ ਵਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕਲਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਰਿਹਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕਲਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲਕੀ ਧਾਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹਰਿਹਰ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਲਲਾਈਲ ਦੀ 1879 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਲੱਸਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਤੋਂ ਪਲੱਸਤਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਲਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਰ ਹਿੰਦੂ ਬੇਗ ਨੇ 1526 ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਉਰ ਬਰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨੀ ​​ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ 1947 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼