ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੰਗ ’ਚ ਛੋਟੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ

ਡਾ. ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਯਕੀਨਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ (ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਨੰੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2020 ’ਚ ਮਹਾ ਆਫਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੰਗ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੰਗ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 13.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ (ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼) ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ 5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ’ਚ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ. ਡੀ.), ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਸ਼ੇਅਰ, ਡਿਬੈਂਚਰ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚਲਾਏਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਰ (ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਰੇਟ) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਰ 36.02 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 32.39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ’ਚ 30.14 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਵਿਆਦ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ 82 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 76ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਦੋ-ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਜਿਥੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾ (ਐੱਫ. ਡੀ.) ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਠੱਪ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੋਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਲ ੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ’ਚ ਉਸਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੰਗ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਫਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਸੀ।