ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਰਨ

-ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਉੱਚ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਯਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਇਕ ਤਬਾਹੀ ’ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਦਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹਨ, ਨਿਰਭੀਕ ਅਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਅਾਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬੁੱਧੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ’ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਥੇ 7 ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੇੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।

-ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਸਾਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

-ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਜਮ ਪੂਰਵਕ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਖਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਬੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

-ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ।

-ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2014 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਕ ਆਫਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।

-7ਵੇਂ ਕਾਰਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1973 ਵਿਚ ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾ ਰੂਪੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੰਗ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਖੀ ਟੀ. ਐੱਨ. ਨਿਨਨ ਨੇ 2014 ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ. ਪੀ. ਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਥਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।

ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਆਫਤ ਆਈ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਪਸ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਚ. ਼ਡੀ. ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਨਹਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝਪਕੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ।

ਅਸੀਂ 2 ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਓਧਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 2 ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 352 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 303 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ (ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਜ ਇਥੋਂ ਗਾਇਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।