ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ : ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਵੱਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਰੀ, ਕਤਲ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮਰਦ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਾਲ-ਮੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਔਰਤ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਲੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

–ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ