ਵਰਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ

ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਗਰੀਮੈਂਟਸ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ‘ਵਰਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ’ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰਕਫੋਰਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 32,535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਵਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕੇ ਅਥਾਹ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 2040 ਤੱਕ 16 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਅਤੀਤ ’ਚ ਅਟਕਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 4 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀਗਤ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰੇਨਰਸ ਐਕਟ 2025 ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਕਿੱਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਕਿਰਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਮੇਲ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਘਾਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 3258 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 13.8 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੈ, ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ 135 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਨੰਤਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੌਥਾ, ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬਣਾਵੇ।

ਹਿਜਰਤ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)