ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਭੀੜ ਵੱਧ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਬੀਤਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਐੱਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ’ਚ ਐੱਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀ ‘ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਾਸ ਟਕਰਾ ਕੇ ਚੀਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੈੱਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ’ਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਅਤੇ ‘ਪੱਤੀਆਂ’ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੈਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 3192 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੈੱਡ ਵਾਰਡਨ, ਹੈੱਡ ਮੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡਨ/ਮੈਟਰਨ ਸਮੇਤ 1382 ਭਾਵ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ 123 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 38 (30 ਫੀਸਦੀ), ਉਪ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ 68 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 20 (29 ਫੀਸਦੀ), ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 6 ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲ੍ਹ) ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 2 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 121 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 186 ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਆਦਿ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਇਲਨ ਦਾ ਜਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ’ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

-ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ