ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਸੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਾਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ’ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੇ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਤਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਲਮੀ ਅੰਨਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਂਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਣ 2400 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨੌਤਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।