ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ

ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਜੇ ਠੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਚੋਣ ਮੋਡ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਓਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਦ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਹਾਯੱਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜੁਟ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ’ਚ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਰਨਗੇ? ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੇਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਵੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ’ਚ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1970 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਈ।

ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੇਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ।

ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਖੁੱਸਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 15 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 9 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 6 ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

2018 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 71 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 7 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ 160 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ’ਤੇ 2019 ’ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ।

ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। 2024 ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਮਿਜਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ 3 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕਮੀ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣਾ ‘ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਗਾਹੇਂ ਔਰ ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ’ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ, ਜੀ-20 ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ, ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2019 ’ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਸਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ?

ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ