ਓਲੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਕੇ.ਐੱਸ. ਤੋਮਰ 

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੜਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰੀਝ ਉਦੋਂ ਘੱਟੇ ’ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਓਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ (ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਨ.) ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰਣਗੇ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਓਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-85 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 76 (7) ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 76 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸਨ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਸਥਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਅਤੀਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 1990 ਦੇ ਬਾਅਦ 2015 ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਅਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਓਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ-ਓਲੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਮੁਕੰਦ ਨਰਵਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਲ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।