ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ : ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ

ਪੂਨਮ
ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਆਫਤ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਕਈ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਈਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਤਕ 370 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਕਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੰਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ 52, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 69 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੁੱਖ ਛਾਂਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 67.4 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ?

ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਿਰਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਫਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ‘ਕੈਗ’ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਤੋਂ 2016 ਤਕ 517 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 57 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 36.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 24 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 10 ਤੋਂ 75 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ

ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ‘ਕੈਗ’ ਦੀ 2015 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ।

ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਫਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਈ ਕੰਮ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ 2005 ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਚਿਰਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਜੋਖ਼ਮ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਕਾਸਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਡੈਮ, ਜਲ ਭੰਡਾਰ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਆਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

(pk@infapublications.com)