ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਣਨੀਤੀ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2014 ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (pmindia.gov.in) ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।’’ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਪੜਾ), ਫਿਰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਿਆ

2014 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 14 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਚੀਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 29 ਫੀਸਦੀ (ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਹ 2014-2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (27 ਫੀਸਦੀ), ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (19 ਫੀਸਦੀ), ਫਿਲਪੀਨਜ਼ (19 ਫੀਸਦੀ), ਮਲੇਸ਼ੀਆ (21 ਫੀਸਦੀ), ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ (20 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ 20 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 5000 ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ

ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੈਅ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2014 ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।