ਦਵਾਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ : ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਜ਼ ’ਚ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਰੇਟ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 31 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਈ. ਡੀ. ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਟੈਸਟ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਟਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਗਦਾਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ-ਭੈਣ ਵਰਗੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 1.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਡੋਨਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈ, ਡਾਕਟਰ, ਬੈੱਡ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ